Sirohi News: चुनाव से पहले फिर गरमाया राम मंदिर की जमीन का मुद्दा, हरीश दवे ने बताई कहानी…! – रिपोर्ट में जानिए पूरे विवाद अंदर की कहानी।

Sirohi News: सिरोही में रामझरोखा मंदिर की जमीन से जुड़े पट्टा विवाद ने एक बार फिर राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने जांच पर सवाल उठाए हैं, जबकि मंत्री ओटाराम देवासी ने आरोपों पर पलटवार किया है। हरीश दवे की रिपोर्ट में जानिए पूरे विवाद की कहानी।

सिरोही की राजनीति में रामझरोखा मंदिर की जमीन से जुड़ा विवाद एक बार फिर चर्चा में है। मंदिर की भूमि के पट्टों और उससे जुड़े रिकॉर्ड को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप लगातार सामने आ रहे हैं। मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि स्थानीय चुनावी माहौल के बीच यह मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में दिखाई दे रहा है।

पूर्व विधायक एवं पूर्व मुख्यमंत्री सलाहकार संयम लोढ़ा ने मंदिर की जमीन से जुड़े पट्टा प्रकरण की जांच पर गंभीर सवाल उठाए हैं। वहीं पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री ओटाराम देवासी ने लोढ़ा के आरोपों पर पलटवार करते हुए पुराने जमीन सौदों और पूर्व की सरकार के कार्यकाल से जुड़े सवाल उठाए हैं।

ऐसे में सवाल यह है कि आखिर रामझरोखा मंदिर की जमीन का विवाद क्या है, जांच को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं और चुनाव से पहले यह मामला फिर इतना अहम क्यों हो गया है?

Sirohi News रामझरोखा मंदिर की जमीन का विवाद क्या है?

सिरोही के रामझरोखा मंदिर की भूमि से जुड़े पट्टों को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार मंदिर की जमीन के कुछ हिस्सों से संबंधित पट्टे जारी किए जाने और भूमि के उपयोग को लेकर सवाल उठाए गए हैं।

पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने आरोप लगाया है कि मंदिर की जमीन से जुड़े मामले में नियमों और पुराने रिकॉर्ड की पूरी तरह जांच नहीं की गई। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग भी की है।

यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि राजनीतिक नेताओं की ओर से लगाए गए आरोप अभी अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं हैं। इसलिए इस मामले में किसी भी पक्ष को दोषी ठहराने से पहले आधिकारिक जांच और अदालत की प्रक्रिया का इंतजार करना जरूरी है।

मंदिर की जमीन पर कितने पट्टों को लेकर सवाल?

मामले में उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार जांच रिपोर्ट में आठ पट्टों को गलत माना गया है। हालांकि विवाद केवल इन पट्टों तक सीमित नहीं है। सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि मंदिर की जमीन के पुराने राजस्व रिकॉर्ड क्या कहते हैं और भूमि पर पट्टे जारी करने के दौरान किस प्रक्रिया का पालन किया गया।

लोढ़ा का आरोप है कि जांच को नगर परिषद की उपलब्ध पत्रावली तक सीमित कर दिया गया, जबकि मंदिर के अधिकार और पुराने राजस्व रिकॉर्ड को भी जांच में शामिल किया जाना चाहिए था।

यही बिंदु इस पूरे विवाद को केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से आगे ले जाकर रिकॉर्ड और कानूनी प्रक्रिया का विषय बनाता है।

मुद्दा	उपलब्ध जानकारी
विवादित संपत्ति	रामझरोखा मंदिर से जुड़ी भूमि
मुख्य विवाद	पट्टे और भूमि के अधिकार
प्रमुख राजनीतिक पक्ष	संयम लोढ़ा और ओटाराम देवासी
जांच को लेकर सवाल	रिकॉर्ड और प्रक्रिया की पूरी जांच की मांग
सामने आई रिपोर्ट	आठ पट्टों को गलत बताए जाने का दावा
वर्तमान स्थिति	आरोप-प्रत्यारोप और जांच की मांग जारी

हरीश दवे की रिपोर्ट में क्या सामने आया?

सिरोही से जुड़ी स्थानीय रिपोर्टिंग में पत्रकार हरीश दवे ने भी रामझरोखा मंदिर की जमीन और उससे जुड़े पुराने विवादों को प्रमुखता से उठाया है। उपलब्ध स्थानीय रिपोर्टों में मंदिर की भूमि, नगर परिषद की भूमिका और जमीन से जुड़े पुराने प्रशासनिक विवादों का उल्लेख मिलता है। 

यही वजह है कि चुनावी माहौल में यह मुद्दा फिर चर्चा में आने के बाद स्थानीय राजनीति में इसकी गूंज बढ़ गई है।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि भूमि के मूल रिकॉर्ड क्या हैं और पट्टे जारी करने के समय संबंधित अधिकारियों ने किन नियमों के तहत कार्रवाई की थी।

संयम लोढ़ा ने जांच पर क्यों उठाए सवाल?

पूर्व विधायक संयम लोढ़ा लगातार इस मामले में स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि स्थानीय स्तर पर हुई जांच पर्याप्त नहीं है और इसमें मंदिर की जमीन से जुड़े पुराने रिकॉर्ड को पूरी तरह शामिल नहीं किया गया।

जनवरी 2026 में भी लोढ़ा ने जयपुर जाकर देवस्थान और स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारियों से मुलाकात कर उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। उन्होंने मंदिर की संपत्ति की सुरक्षा और मामले की विस्तृत जांच की मांग उठाई थी।

बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भी जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उनके अनुसार पूरे मामले में निष्पक्ष जांच जरूरी है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि भूमि के पट्टे किस प्रक्रिया के तहत जारी किए गए।

क्या है 99 साल की लीज का मामला?

उपलब्ध रिपोर्टों में रामझरोखा मंदिर की भूमि के एक हिस्से को आदर्श शिक्षा समिति, सिरोही को 99 वर्ष की लीज पर दिए जाने का भी उल्लेख किया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार संबंधित लीज की अवधि 1 जून 2025 से 31 जुलाई 2124 तक बताई गई है। इस लीज को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं कि मंदिर की संपत्ति के संबंध में ऐसी प्रक्रिया अपनाने का अधिकार किसके पास था और इसके लिए आवश्यक अनुमतियां ली गई थीं या नहीं।

इन सवालों का अंतिम जवाब संबंधित दस्तावेजों और आधिकारिक जांच से ही सामने आ सकता है।

मंदिर ट्रस्ट और संपत्ति के अधिकार का सवाल

इस विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू मंदिर की संपत्ति का कानूनी दर्जा है। लोढ़ा का दावा है कि रामझरोखा मंदिर जोधपुर देवस्थान विभाग से जुड़े पंजीकृत न्यास के रूप में दर्ज है।

यदि किसी धार्मिक या सार्वजनिक न्यास की संपत्ति के हस्तांतरण या लीज से संबंधित कोई कार्रवाई होती है तो उसके लिए लागू कानूनों और संबंधित विभागीय अनुमतियों का पालन महत्वपूर्ण होता है।

इसी वजह से विवाद में केवल पट्टे जारी करने की प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि मंदिर की जमीन के मूल स्वामित्व और अधिकारों की भी जांच की मांग की जा रही है।

75 लाख रुपये के लेनदेन का भी उठा मुद्दा

विवाद से जुड़ी कुछ रिपोर्टों में 75 लाख रुपये की राशि के लेनदेन का भी उल्लेख किया गया है। लोढ़ा ने इस लेनदेन की जांच की मांग उठाई है।

हालांकि किसी भी वित्तीय लेनदेन को लेकर अंतिम निष्कर्ष तभी निकाला जा सकता है जब संबंधित दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड, रजिस्ट्री या अन्य आधिकारिक साक्ष्य सामने आएं और सक्षम एजेंसी उनकी जांच करे।

इसलिए इस मामले में सामने आए आर्थिक आरोपों को फिलहाल आरोप के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

ओटाराम देवासी ने क्या कहा?

मंत्री ओटाराम देवासी ने रामझरोखा मंदिर जमीन विवाद को लेकर संयम लोढ़ा के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि 2021 से 2023 के बीच जमीन से जुड़े मामलों के दौरान लोढ़ा ने आवाज क्यों नहीं उठाई और संबंधित विभागों में शिकायत क्यों नहीं की।

देवासी ने कहा कि रामझरोखा मंदिर के पीछे की जमीन से जुड़े सभी लीज डीड की जांच कराई जाएगी।

उन्होंने लोढ़ा से सिरोही कांग्रेस नगर अध्यक्ष से जुड़े एक पेट्रोल पंप की जमीन के मूल स्वामित्व को लेकर भी सवाल पूछा और कहा कि पुराने समय में महामंदिर की जमीनों पर हुए कब्जों से जुड़े मामलों को भी सामने लाया जाएगा।

इस तरह अब विवाद केवल रामझरोखा मंदिर की जमीन तक सीमित नहीं दिख रहा, बल्कि दोनों राजनीतिक पक्ष एक-दूसरे के पुराने रिकॉर्ड और जमीन से जुड़े मामलों पर सवाल उठा रहे हैं।

राजनीतिक आरोपों के बीच आम लोगों का सवाल क्या है?

सिरोही की जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल राजनीतिक बयानबाजी से ज्यादा जमीन के वास्तविक रिकॉर्ड का है।

लोग यह जानना चाहते हैं कि मंदिर की जमीन का मूल स्वामित्व किसके नाम दर्ज है, जमीन का उपयोग किस उद्देश्य के लिए निर्धारित है और पट्टे जारी करने के दौरान किन नियमों का पालन किया गया।

यदि किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो जिम्मेदारी तय होना जरूरी है। वहीं यदि पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुसार हुई है तो संबंधित दस्तावेजों और जांच रिपोर्ट के आधार पर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए।

चुनाव से पहले क्यों गरमा रहा है मुद्दा?

स्थानीय चुनावों के आसपास जमीन, धार्मिक स्थल और विकास से जुड़े मुद्दे अक्सर राजनीतिक बहस का हिस्सा बन जाते हैं। सिरोही में रामझरोखा मंदिर की जमीन का विवाद भी इसी वजह से अधिक चर्चा में है।

एक तरफ विपक्षी पक्ष इसे प्रशासनिक और कानूनी जांच का मुद्दा बता रहा है, वहीं सत्तापक्ष पुराने मामलों को लेकर पलटवार कर रहा है।

ऐसे में आने वाले दिनों में यह विवाद चुनावी सभाओं और राजनीतिक बैठकों में भी प्रमुख मुद्दा बन सकता है।

क्या मामला सिर्फ राजनीतिक है?

यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह केवल राजनीतिक विवाद है। क्योंकि इसमें जमीन के रिकॉर्ड, पट्टे, लीज और मंदिर की संपत्ति के अधिकार जैसे वास्तविक प्रशासनिक और कानूनी सवाल भी जुड़े हैं।

राजनीतिक बयानबाजी के बीच सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आधिकारिक दस्तावेजों और निष्पक्ष जांच की होगी।

यदि रिकॉर्ड में कोई अनियमितता मिलती है तो संबंधित अधिकारियों या पक्षों की जिम्मेदारी तय हो सकती है। वहीं यदि प्रक्रिया नियमों के अनुसार पाई जाती है तो आरोपों की स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी।

हाईकोर्ट से जुड़े निर्देशों का भी हुआ उल्लेख

रामझरोखा मंदिर की भूमि से जुड़े विवाद में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों का भी उल्लेख किया गया है। संयम लोढ़ा ने जनवरी 2026 में उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए न्यायालय के निर्देशों का हवाला दिया था।

ऐसे मामलों में अदालत के आदेशों और प्रशासनिक जांच की वास्तविक स्थिति को अलग-अलग समझना जरूरी है। किसी आदेश का हवाला मात्र यह साबित नहीं करता कि किसी व्यक्ति या संस्था को अंतिम रूप से दोषी ठहरा दिया गया है।

मामले की कानूनी स्थिति संबंधित आदेशों और आगे की कार्रवाई से ही स्पष्ट होगी।

आगे क्या हो सकता है?

अब निगाहें प्रशासन और संबंधित जांच प्रक्रिया पर हैं। यदि सरकार या संबंधित विभाग उच्च स्तरीय जांच कराते हैं तो मंदिर की जमीन के पुराने राजस्व रिकॉर्ड, पट्टा फाइल, लीज डीड और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच की जा सकती है।

इसके साथ ही जिन पक्षों ने आरोप लगाए हैं, उनसे भी दस्तावेज और साक्ष्य मांगे जा सकते हैं।

यदि जांच में कोई अनियमितता सामने आती है तो नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई संभव है। दूसरी ओर यदि रिकॉर्ड में प्रक्रिया सही पाई जाती है तो विवाद को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

सिरोही की राजनीति में बढ़ सकती है बयानबाजी

मामला चुनाव से पहले फिर चर्चा में आने के कारण आने वाले दिनों में राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। भाजपा और कांग्रेस दोनों के स्थानीय नेता इसे अपने-अपने तरीके से जनता के सामने रख सकते हैं।

सत्तापक्ष जहां पुराने मामलों को सामने लाने की बात कर रहा है, वहीं विपक्ष मंदिर की जमीन की निष्पक्ष जांच की मांग पर जोर दे रहा है।

ऐसे में चुनावी राजनीति के बीच रामझरोखा मंदिर भूमि विवाद एक अहम स्थानीय मुद्दा बन सकता है।

निष्कर्ष

सिरोही में रामझरोखा मंदिर की जमीन से जुड़ा विवाद एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में है। एक तरफ संयम लोढ़ा ने पट्टों और जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए स्वतंत्र जांच की मांग की है, वहीं मंत्री ओटाराम देवासी ने इन आरोपों पर पलटवार करते हुए पुराने जमीन मामलों की जांच की बात कही है।

फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे जरूरी बात यह है कि राजनीतिक आरोपों और आधिकारिक तथ्यों के बीच अंतर किया जाए। मंदिर की जमीन के मूल रिकॉर्ड, पट्टों की प्रक्रिया, लीज से जुड़े दस्तावेज और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच से ही वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है।

चुनाव से पहले मुद्दे के दोबारा गरमाने से सिरोही की सियासत में इसकी अहमियत जरूर बढ़ गई है। अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन इस मामले में आगे क्या कदम उठाते हैं और जांच के बाद जमीन से जुड़े विवाद की कानूनी स्थिति क्या सामने आती है।